नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र काढायचं आहे?

चला तर मग जाणून घेऊया, काय आहे नॉन क्रीमीलेअर आणि कसे काढावे?

क्रिमीलेअर म्हणजे काय?

आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असलेल्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याचा मार्ग रोखण्यासाठी, “क्रिमीलेअर” ही संकल्पना मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) यांसाठी वापरली जाते. आरक्षणाचा उद्देश समाजातील वंचित घटकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे, आधीपासूनच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लोकांना या संधींचा फायदा होऊ नये आणि आरक्षणाचा खरा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचावा या हेतूने क्रिमीलेअरची व्याख्या केली जाते.

क्रिमीलेअर श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सरकार दोन निकष वापरते. पहिला निकष सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीशी संबंधित आहे. जर एखाद्या व्यक्तीच्या पालकांमध्ये केंद्र/राज्य सरकारमध्ये वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उच्च पदावरील कर्मचारी किंवा लष्करी/निमलष्करी दलात कर्नलपेक्षा उच्च पदावरील व्यक्ती असतील तर त्यांची मुले आरक्षणासाठी पात्र ठरत नाहीत. याचे कारण म्हणजे अशा कुटुंबाकडे आधीपासूनच चांगली आर्थिक पाया आहे आणि त्यांना आरक्षणाची गरज नाही असे मानले जाते. दुसरा निकष आर्थिक आहे. सध्या, भारतात क्रिमीलेअर श्रेणीसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये आहे. जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ते क्रिमीलेअर श्रेणीत येतात. याचा अर्थ असा होतो की 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले लोक “नॉन-क्रिमीलेअर” श्रेणीत येतात आणि ते आरक्षणासाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरतात.

नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र –

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि गरजू लोकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीच्या संधींमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी “नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र” दिले जाते. हे प्रमाणपत्र उमेदवार आणि त्यांचे कुटुंब “क्रिमीलेअर” श्रेणीत येत नाहीत याची खात्री करते. “क्रिमीलेअर” म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या इतके संपन्न नाहीत की त्यांना आरक्षणाची गरज नाही. एनसीएल हे आरक्षणाचा खरा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचावा या हेतूने दिले जाते.

एनसीएल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. उमेदवार संबंधित आरक्षित वर्गात (ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी) असणे आणि त्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. ही मर्यादा वेळोवेळी बदलू शकते. एनसीएलसाठी अर्ज करण्यापूर्वी ही मर्यादा आपल्या राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून हमखास तपासून घ्यावी. एनसीएल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालय हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. अर्जासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, निवासस्थानाचा दाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि फोटो ओळखपत्र जशी कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक असते. प्रमाणपत्र साधारणपणे एक वर्षासाठी वैध असते आणि दरवर्षी ते नूतनीकरण करावे लागते. एनसीएल प्रमाणपत्र मिळवणे हा आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेला महत्वाचा भाग आहे. जर एखाद्या उमेदवाराला चुकीची माहिती देऊन एनसीएल मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर ते गुन्हा ठरू शकते.

नॉन-क्रिमिलेअर सर्टिफिकेटचे उपयोग:

शिक्षण – एनसीएल प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. काही शिक्षण संस्था एनसीएल प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत देतात. काही शिष्यवृत्ती योजनांसाठी एनसीएल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

सरकारी नोकरी – एनसीएल प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना सरकारी नोकरींमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. काही केंद्र/राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये एनसीएल प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते.

इतर उपयोग – काही बँका एनसीएल प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना कमी व्याजदरात कर्ज देतात. काही स्वयंरोजगार योजनांसाठी एनसीएल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

नॉन-क्रिमिलेअर सर्टिफिकेटसाठी लागणारी कागदपत्रे-

ओळख आणि पत्ता – आधार कार्ड हे सर्वात सामान्य ओळखीचे आणि पत्त्याचे पुरावे आहे. उमेदवारांनी आधार कार्डची प्रत आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे. सोबत मतदान ओळखपत्र गरजेचे आहे. हे दुसरे सामान्य ओळखीचे आणि पत्त्याचे पुरावे आहे. उमेदवारांनी मतदान ओळखपत्राची प्रत आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स गरजेचे आहे. हे ओळखीचे आणि पत्त्याचे पुरावे म्हणून वापरले जाऊ शकते. उमेदवारांनी ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रत आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे.

रहिवास – राशन कार्ड गरजेचे आहे. हे महाराष्ट्रात राहण्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाते. उमेदवारांनी रेशन कार्डची प्रत आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे.

शिक्षण आणि जन्मतारीख – शाळा सोडल्याचा दाखला हवा असतो. हे शिक्षणाचा आणि जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाते. उमेदवारांनी शाळा सोडल्याचा दाखला आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच बोनफाईड सर्टिफिकेट गरजेचे आहे. हे शिक्षणाचा आणि जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाते. उमेदवारांनी बोनफाईड सर्टिफिकेट आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे.

जाति – जातीचा दाखला गरजेचा आहे. हे उमेदवाराच्या जातीचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाते. उमेदवारांनी जातीचा दाखला आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे.

उत्पन्न – तहसीलदार यांनी दिलेला मागील 3 वर्षाचा उत्पन्न दाखला गरजेचा आहे. हे उमेदवाराच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाते. उमेदवारांनी उत्पन्न दाखल्याची प्रत आणि मूळ दोन्ही सादर करणे आवश्यक आहे.

पासपोर्ट साईझ फोटो – उमेदवारांनी दोन पासपोर्ट साईझ फोटो सादर करणे आवश्यक आहे.

नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया-

1. अर्ज फॉर्म मिळवा – आपण आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयातून एनसीएल साठी अर्ज फॉर्म मिळवू शकता. काही राज्यांमध्ये, एनसीएल साठी अर्ज फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध असतात. आपण आपल्या राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाइटवरून अर्ज फॉर्म डाउनलोड करू शकता. महाराष्ट्रात, एनसीएल साठी अर्ज फॉर्म तहसील कार्यालयातून आणि महाराष्ट्र ई-सेवा केंद्र द्वारे ऑनलाइन उपलब्ध आहे.

2. अर्ज / फॉर्म भरा – फॉर्ममध्ये आपल्या वैयक्तिक माहिती, शिक्षण, कुटुंबाची माहिती आणि उत्पन्नाची माहिती भरणे आवश्यक आहे. अर्ज फॉर्म भरण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आधार कार्ड, मतदान कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. अर्ज फॉर्ममध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, जाती, शैक्षणिक पात्रता, पालकांचे नाव, व्यवसाय आणि वार्षिक उत्पन्न भरावे लागेल.

4. एनसीएल साठी अर्ज शुल्क राज्यानुसार बदलू शकते. अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. महाराष्ट्रात, एनसीएल साठी अर्ज शुल्क ₹100 आहे.

5. पूर्ण भरलेला अर्ज फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रे आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयात जमा करा. तुम्हाला अर्ज स्वीकृतीची पावती मिळेल. तुम्हाला तुमचा अर्ज तहसील कार्यालयातील अर्ज स्वीकार विभागात जमा करावा लागेल.

एनसीएल साठी प्रक्रिया वेळ राज्यानुसार बदलू शकते. अधिक माहितीसाठी आपण आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. महाराष्ट्रात, एनसीएल साठी प्रक्रिया वेळ 15 दिवस आहे.

नॉन-क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट ऑनलाईन कसे काढावे:

1. आपल्या राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या. काही राज्यांमध्ये, एनसीएल साठी स्वतंत्र वेबसाइट उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात, एनसीएल साठी https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/ ही वेबसाइट उपलब्ध आहे.

2. वेबसाइटवर नोंदणी करा आणि आपले खाते तयार करा. नोंदणी करताना तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर, ईमेल आणि इतर आवश्यक माहिती द्यावी लागेल.

3. तुमच्या वापरकर्ता नाव आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.

4. एनसीएल साठी ऑनलाइन अर्ज फॉर्म भरा. फॉर्ममध्ये आपल्या वैयक्तिक माहिती, शिक्षण, कुटुंबाची माहिती आणि उत्पन्नाची माहिती भरणे आवश्यक आहे.

5. फॉर्मसोबत तुम्हाला आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करा.

6. एनसीएल साठी अर्ज शुल्क ऑनलाइन भरा.

7. अर्ज पूर्ण भरल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर, अर्ज सबमिट करा.

8. तुम्ही तुमच्या अर्जाचा मागोवा वेबसाइटवरून घेऊ शकता.

नॉन-क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट कोण देतं?

1. तहसील कार्यालय – आपण आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयातून एनसीएल साठी अर्ज करू शकता. अर्ज स्वीकारल्यानंतर, तहसील कार्यालय एनसीएल तपासणी करेल आणि योग्य उमेदवारांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करेल. तहसीलदार हे एनसीएल प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी असतात.

2. महाराष्ट्र ई-सेवा केंद्र – आपण आपल्या जवळच्या महाराष्ट्र ई-सेवा केंद्रातून एनसीएल साठी अर्ज करू शकता. ई-सेवा केंद्रात अर्ज जमा केल्यानंतर, ते तहसील कार्यालयात पाठवले जातील. तहसील कार्यालय एनसीएल तपासणी करेल आणि योग्य उमेदवारांना प्रमाणपत्र उपलब्ध करेल.

नॉन-क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट कोठून काढता येतं?

1. तहसील कार्यालय – आपण आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयातून एनसीएल साठी अर्ज करू शकता. फॉर्म तहसील कार्यालयातून मिळू शकतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक आहे.

2. महाराष्ट्र ई-सेवा केंद्र – आपण आपल्या जवळच्या महाराष्ट्र ई-सेवा केंद्रातून एनसीएल साठी अर्ज करू शकता. ई-सेवा केंद्रात तुम्हाला ऑनलाईन अर्ज फॉर्म भरण्यासाठी मदत मिळेल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत जमा करणे आवश्यक आहे.

एनसीएल प्रमाणपत्राची वैधता एका वर्षासाठी असते. दरवर्षी एनसीएल प्रमाणपत्र नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती देऊन एनसीएल मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. एनसीएल ऑनलाईन मिळवण्यात अडचण येत असल्यास, तुम्ही आपल्या संबंधित तहसील कार्यालयाशी किंवा सामाजिक न्याय विभागाशी संपर्क साधू शकता.