वाळू माफियांवर सरकारची कारवाई – “न्याय सर्वांसाठी समान असतो, मग तो कोणाचाही नातेवाईक असो!”
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला असताना सरकारने वाळू माफियांवर मोठी कारवाई केली आहे. जालना जिल्ह्यात पोलिसांनी नऊ वाळू माफियांविरोधात कठोर पावले उचलली असून, त्यांना सहा महिन्यांसाठी हद्दपार करण्यात आले आहे. यामध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मेहुण्याचा देखील समावेश असल्याने हा विषय अधिकच गाजतो आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर मनोज जरांगेंनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, त्यांनी थेट मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनीही या संपूर्ण प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया दिली असून, त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “कोणाचा साला आहे, कोणाचा नातेवाईक आहे, यावर कारवाई होत नाही. जर कोणी गुन्हे केले असतील तर त्याच्यावर कारवाई केलीच जाईल.” या विधानामुळे वाद अधिक पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वाळू माफियांविरोधातील मोठी कारवाई
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात वाळू माफियांचा दबदबा वाढला आहे. बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि त्यातून होणारा महसुली फटका लक्षात घेता, राज्य सरकारने आता मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत जालना जिल्ह्यातील 9 वाळू माफियांना तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि परभणी या चार जिल्ह्यांतून सहा महिन्यांसाठी हद्दपार करण्यात आले आहे.
तडीपार करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे:
- विलास हरिभाऊ खेडकर
- केशव माधव वायभट
- संयोग मधुकर सोळुंके
- गजानन गणपत सोळुंके
- अमोल केशव पंडित
- गोरख बबनराव कुरणकर
- संदीप सुखदेव लोहकरे
- रामदास मसूरराव तौर
- वामन मसुरराव तौर
या सर्वांवर बेकायदेशीर वाळू उपशासह विविध गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. अंबड उपविभागीय न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगेंचा संताप – सरकारवर तीव्र टीका
या संपूर्ण कारवाईत मनोज जरांगेंच्या मेहुण्याचा समावेश असल्याने हा विषय राजकीय रंग घेऊ लागला आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला असून, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे.
जरांगेंचे फडणवीस यांना थेट शब्दात आव्हान
“एकीकडे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सांगतात की मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, आणि दुसरीकडे मराठा आंदोलकांनाच नोटीस दिल्या जात आहेत. जर तुम्ही आमच्या आंदोलनकर्त्यांना लक्ष्य करणार असाल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही,” असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणाले, “आमच्या सरळ स्वभावाचा फायदा घेऊ नका. जर तुम्ही मराठा समाजाला वेठीस धरायचा प्रयत्न केला, तर आम्हीही त्याला योग्य उत्तर देऊ. फडणवीस साहेब, मी तुम्हाला सोडणार नाही! तुम्ही जर तडीपार केलेल्या आंदोलनकर्त्यांची नोटीस मागे घेतली नाही, तर तुम्हाला सन्मानाची वागणूक देण्याचा विचार आम्ही सोडून देऊ.”
या तीव्र शब्दांमुळे मराठा आंदोलन आणि सरकार यांच्यातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फडणवीसांचे प्रत्युत्तर – “गुन्हेगारांना कोणतीही सूट नाही!”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्टपणे सांगितले की, “कुणाचा नातेवाईक कोण आहे, यावर कारवाई होत नाही. जर कोणी गुन्हे केले असतील, तर त्याच्यावर कारवाई होईलच.”
फडणवीस यांनी यापूर्वीही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांचा स्पष्ट संदेश असा आहे की, सरकार कोणालाही सूट देणार नाही – मग तो कुठल्याही मोठ्या व्यक्तीचा नातेवाईक असो किंवा आंदोलनात सहभागी असलेला कार्यकर्ता असो.
वाळू माफियांविरोधातील मोहिम का गरजेची?
1) महसुली तोटा आणि पर्यावरणीय संकट
- बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसुली फटका बसतो.
- नद्यांमधील वाळू उपसा जलसाठ्यावर परिणाम करतो आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो.
2) माफियांचा वाढता प्रभाव
- वाळू माफियांनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर धंदे चालवले आहेत.
- प्रशासनावर दबाव टाकण्यासाठी राजकीय संबंधांचा वापर केला जातो.
3) कायद्याचा धाक आवश्यक
- जर कठोर कारवाई केली नाही, तर माफियांचा दबदबा वाढतच जाईल.
- अशा कारवाया केल्याने पुढील गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखता येऊ शकते.
राजकीय परिणाम – आंदोलनाला नवा वळण?
या प्रकरणाचा थेट परिणाम मराठा आंदोलनावर होऊ शकतो. जर सरकारच्या कारवाईमुळे आंदोलनकर्ते अस्वस्थ झाले, तर नव्या संघर्षाची शक्यता नाकारता येणार नाही. मनोज जरांगेंचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता, आगामी काळात मोठ्या आंदोलकांच्या हालचाली घडण्याची शक्यता आहे.
जनतेच्या दृष्टीकोनातून – सरकारच्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी, सामान्य नागरिकांना मुख्यतः दोन प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात:
- कायदा सर्वांसाठी समान आहे का? – जर दोषी व्यक्तींवरच कारवाई होत असेल, तर हा निर्णय योग्य आहे.
- सरकार निवडक कारवाई तर करत नाही ना? – जर केवळ ठराविक लोकांवरच अ‍ॅक्शन घेतली जात असेल, तर ही गंभीर बाब आहे.
यापुढे काय होणार?
- मनोज जरांगे यांची भूमिका अधिक आक्रमक होऊ शकते.
- सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहील का, हे पाहावे लागेल.
- मराठा आंदोलन नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार का, याकडे लक्ष लागून राहील.
निष्कर्ष – कायदा सर्वांसाठी समान असायला हवा!
ही संपूर्ण घटना आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देते – कायदा हा कोणासाठीही वेगळा असू नये. कोणत्याही व्यक्तीचा नातेवाईक असो किंवा आंदोलनकर्ता असो, जर तो गुन्हेगार असेल, तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.
मात्र, याचा राजकीय गैरवापर होऊ नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलनाच्या भविष्यात काय बदल होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आणखी वाचा
राहुल कर्डिले : ‘मिस्टर क्लीन’ IAS अधिकारी, ज्यांनी महिनाभरात तीन वेळा बदल्या!
