मराठा आडनावांची यादी – महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील सर्वात ज्वलंत आणि वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची मागणी वाढत गेली. परंतु, या मागणीला अनेक आव्हाने आणि वादविवादांचा सामना करावा लागला आहे.

या विषयाचे हे सखोल विश्लेषण आपल्याला मराठा आरक्षणाचा इतिहास, त्यामागील कारणे, त्याशी संबंधित कायदेशीर गुंतागुंती, आणि या मुद्द्यावर उद्भवणारे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम यांची माहिती देते. आपण मराठा समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती, आरक्षणाचे समर्थन आणि विरोध यांचा विचार करू. तसेच, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या अहवालासारख्या महत्वाच्या घटनांचा आणि त्यांच्या दूरगामी परिणामांचाही आम्ही आढावा घेणार आहोत.

आपण बघणार आहोत की Surname List of Maratha Community  म्हणजे आता मराठा आडनावांची यादी बघा. 

मराठा आरक्षणाचा इतिहास –

१९५३ मध्ये पहिल्यांदा मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १०% आरक्षण देण्यात आले. ही एक प्रकारे आरक्षणाच्या वाटेवर पहिले पाऊल होते. या निर्णयानंतर मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी अधिकच बळावीर झाली. १९६१ मध्ये मंडल आयोगाने मराठा समाजाला मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात समाविष्ट केले. यामुळे केंद्र सरकारच्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

महाराष्ट्र राज्यात अधिक आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहिले. शिंदे आयोगाने १९७८ मध्ये मराठा समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा सखोल अभ्यास केला आणि त्यांना २५% आरक्षण देण्याची शिफारस केली. पुढील काळात मराठा आरक्षण हा कायदेशीर लढा बनला. १९९० मध्ये राज्य सरकारने १६% आरक्षण दिले, पण २००० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

२००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा आरक्षण बहाल केले, परंतु २००८ मध्ये ते पुन्हा १०% करण्यात आले. त्यानंतर २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने २५% आरक्षणाची घोषणा केली. मात्र, हा निर्णयही रद्द केला आणि २०१९ मध्ये राज्यभर मोठे आंदोलन झाले. यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. २०२० मध्ये समितीची स्थापना झाली आणि २०२३ मध्ये समितीचा अहवाल आला आहे. परंतु अद्यापही हा मुद्दा सुटला नाही आहे.

समिती –

मराठा समाजाला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. ही समिती आता चर्चेत आली आहे. या समितीने आतापर्यंत तब्बेच्यावर कागदपत्रांची (एक कोटी ७२ लाख) छाननी केली असून त्यांनी प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे.

या अहवालातील काही महत्वाची मुद्दे म्हणजे मराठा समाजाची व्याख्या (५२३ जाती आणि २३०० उपजातींचा समावेश), त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती (मागासवर्गीय) आणि त्यांना शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये २५% आरक्षण देण्याची शिफारस. याशिवाय आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी करायची यावरही मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यात आली आहेत. या अहवालामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

काहींनी या शिफारसींचे समर्थन केले तर काहींनी त्यावर आक्षेप घेतले आहेत. अंतिम निर्णय राज्य सरकारचा असून त्यांनी सर्व संबंधित घटकांचे मत आणि सामाजिक न्याय व समानतेच्या तत्त्वांचा विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

या समितीच्या अहवालाचे दूरगामी परिणाम काय असतील हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण हा महाराष्ट्रातील एक ज्वलंत मुद्दा आहे आणि त्यावर शांततेतून आणि विचारपूर्वक चर्चा होणे आवश्यक आहे.

मराठा आडनावांची यादी पुढील प्रमाणे

गोळे

भोयर

काळे

पाटील

ढगे

कोरे

माने

पवार 

म्हस्के 

पोटे

मोटे 

लोखंडे 

कंद 

कड 

बारवकर   

बोरकर 

बाराते

चिखलठाणे 

ठाणगे  

भोईर

मोरे

डोलास

गोरीवाले

जाधव

निकम 

दरेकर 

विधाते

शेडगे

धनावडे

खाडे

वाघ

घराटे

चांदे

शेंडे

काकडे

कुराडे

देवरे

जावळे

गाढवे

बनकर

गायकर

रसाळ

जमदरे

सातपुते

देशमुख

शेलार

शिरोळे

बुर्डे

भोसले

महाले

चौधरी

भगत

जोगळे

शेंडे

जगताप

पटोले

वारे

डांगे

पाचपुते

कुऱ्हाडे

कदम

रोकडे

शिंदे

सावंत

मराठा समाजाचा इतिहास –

मराठा साम्राज्याच्या (इ.स. १७ व्या ते १९ व्या शतक) काळात, कुणबी आणि मराठा यांच्यातील संबंध जटिल आणि काळानुसार बदलत राहिले होते. हे संबंध समजून घेण्यासाठी त्यांच्या सामाजिक रचनेपासून ते राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंधांपर्यंतचा वेध घेणे आवश्यक आहे.

मराठा हे मुख्यत्वे जमीनदार आणि लष्करी लोकांचा समूह होता. त्यांचे सैनिकी कौशल्य आणि नेतृत्वामुळे ते राजकीय व लष्करी क्षेत्रात प्रभावशाली होते. तर दुसरीकडे, कुणबी हे मुख्यत्वे शेतकरी आणि कुशल कारागीर होते. त्यांच्या मेहनतीवर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया होता. या दोन गटांच्या परस्पर सहकार्यामुळे मराठा साम्राज्य टिकून राहिले.

युद्ध आणि विस्तारात कुणबिंची भूमिका लक्षणीय होती. ते मराठा सैन्यात मोठ्या प्रमाणात सामील झाले होते. काही कुणबी घराण्यांनी तर स्वतंत्रपणे सैन्य उभारले आणि युद्धात नेतृत्वही केले. त्यामुळेच मराठा साम्राज्याच्या विस्तारात कुणबांचा वाटा मोठा होता. परंतु, बहुतांश कुणबीवीर हे सामान्य सैनिक होते ज्यांनी आपले रक्त आणि कौशल्य साम्राज्यासाठी समर्पित केले.

मराठा आणि कुणबी यांच्यात हिंदू धर्म ही समान बंधण होती. त्यांच्या सण आणि परंपरांमध्ये बरेचसे साधर्म्य दिसून येते. दोन्ही समाज मूर्तिपूजा, जत्रा आणि उत्सव आराधानीने साजरे करत. मात्र, काही प्रमाणात सामाजिक भेदभावही अस्तित्वात होता. काही उच्चवर्णीय मराठे स्वतःला कुणबिं पेक्षा वेगळे समजत असत.

मराठा साम्राज्याच्या दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रवाहात हे संबंध बदलत राहिले. काही कुणबी घराण्यांनी लष्करी सेवा आणि प्रशासनातून चांगली आर्थिक स्थिती प्राप्त केली आणि मराठा समाजात अधिक समाविष्ट झाल्या. यामुळे काही ठिकाणी सामाजिक भेदभाव कमी होत गेला. परंतु, सर्वसाधारणपणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात हा भेदभाव पूर्णपणे नाहीसा झाला नाही.

महत्व –

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा प्रश्न हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील ज्वलंत मुद्दा आहे. या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी स्थापन झालेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा अहवाल नुकताच चर्चेत आला आहे. या अहवालामुळे या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा सखोल चर्चा सुरू झाली आहे.

हा मुद्दा केवळ आरक्षणाशी निगडीत नाही तर त्याच्याशी सामाजिक न्याय आणि समानतेचाही संबध आहे. समितीचा अहवाल हा या चर्चेला दिशा देणारा आणि राज्य समोर असलेल्या आव्हानांवर तोडून काढण्याजोगे मार्गदर्शन देणारा ठरू शकतो.

महाराष्ट्र सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे. हा निर्णय घेताना समितीचा अहवाल हा सरकारसाठी महत्वाचा आधारस्तंभ ठरतो. या अहवालामध्ये माहिती आणि मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश असल्यामुळे सरकारला निर्णय घेण्यास मदत होते.

अहवालात मराठा समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि आरक्षणाची गरज यांचा सखोल आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, इतर मागासवर्गीय समाज आणि सामान्य प्रवर्गावर आरक्षणाचा कसा परिणाम होऊ शकतो यावरही अहवालात प्रकाश टाकला जाऊ शकतो. या सर्व बाजूंचा विचार करून सरकारला समतोल राखणारा निर्णय घेता येईल.

समितीच्या अहवालाचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल हे अजून स्पष्ट नाही. परंतु हा अहवाल निश्चितच महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.

जर हा निर्णय सर्वसामान्यांना स्वीकारार्ह ठरला तर राज्यातील सामाजिक न्याय आणि समानतेची बांधणी मजबूत होऊ शकते. उलट, जर हा निर्णय वादग्रस्त ठरला तर राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता नाहीच नाही. त्याचबरोबर आरक्षणाचा फायदा इतर समाजापर्यंत पोहोचण्यास विलंब लागू शकतो.

फायदे आणि तोटे –

समितीच्या अहवालात मराठा समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाय सुचवले जाऊ शकतात. यामुळे त्यांच्या शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढण्यास मदत होऊ शकते. परंतु, आरक्षणाची व्याप्ती वाढल्यास इतर मागासवर्गीय आणि सामान्य प्रवर्गातील लोकांना होणाऱ्या संधी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत होणारी अनियमितता आणखी वाढण्याची शक्यता नाहीच नाही.

हे सर्व विचारात घेताना समितीचा अहवाल हा महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा दस्तावेज आहे. या अहवालामुळे समाजातील संवेदनशील मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे आणि यावर शांततापूर्ण व विचारपूर्वक चर्चा होणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित घटकांचे मत विचारात घेऊन आणि समितीच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हा निर्णय न्याय्यपूर्ण, समाजहिताचे रक्षण करणारा आणि दीर्घकालीन स्वरूपाचा असा असावा.

सावधान! बँकेच्या ‘या’ नव्या नियमाकडे करू नका कानाडोळा, अन्यथा तुमचे बँक खाते होईल बंद!

CGPA फुल फॉर्म CGPA Full Form In Marathi | सीजीपीए फुल फॉर्म और फार्मूला – शिक्षा ऑनलाइन