पंचायत समिती ही भारतातील ग्रामीण विकासाची पायाभूत स्तंभ आहे. स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवून आणि योजनांची अंमलबजावणी करून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ही समिती महत्वपूर्ण भूमिका बजावते.

महत्व:

ग्रामीण भारताच्या विकासाचा पाया आहे पंचायत समिती. ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी आणि जिल्हा परिषदेपेक्षा लहान असलेली ही समिती “विकासगट” नावाच्या अनेक गावांच्या समूह साठी काम करते. शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रात विकास सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी पंचायत समितीवर असते. शाळा, दवाखाने, रस्ते, पूल आणि सिंचन प्रकल्पांसारख्या सुविधा पुरवून आणि त्यांची देखभाल करून ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावण्यात ही समिती महत्वाची भूमिका बजावते. फक्त विकासाची कामेच नाही तर स्थानिक लोकांच्या सहभागातून समाजाचा विकास घडवून आणणे हे ही पंचायत समितीचे महत्वाचे काम आहे. निवडणुकीद्वारे स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य निवडले जातात. यामुळे लोकांना त्यांच्या समुदायाशी निगडीत निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. या सहभागामुळे ग्रामीण भागात लोकशाही मजबूत होते.

शेवटी, ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील दरी कमी करण्यातही पंचायत समितीचा मोठा वाटा आहे. ग्रामीण भागात चांगल्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांमुळे लोकांना शहरांमध्ये स्थलांतर करण्याची गरज कमी होते. त्याचबरोबर निवडणुकांच्या माध्यमातून लोकशाही मूल्ये आणि जबाबदार नागरिकत्वालाही पंचायत समिती प्रोत्साहन देते. म्हणून, ग्रामीण विकासाच्या मुळाशी असलेली ही संस्था समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि लोकशाहीच्या रुजुवातीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावते.

रचना:

पंचायत समिती ही ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची दुसरी स्तर आहे. जिल्हा परिषदेपेक्षा लहान आणि ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असलेली, ही समिती “विकासगट” नावाच्या अनेक गावांच्या समूह साठी काम करते. स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि विकासाची काळजी घेण्याची जबाबदारी पंचायत समितीवर असते.

पंचायत समितीची रचना सदस्य, अध्यक्ष आणि कार्यकारी अधिकारी अशी आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतून एक सदस्य पंचायत समितीमध्ये येतो. याशिवाय, विकासगटाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार थेट निवडणुकीद्वारे काही अतिरिक्त सदस्य निवडले जातात. समावेशी विकास सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय समाजाच्या लोकांसाठी आरक्षित जागा राखीव ठेवल्या जातात.

पंचायत समितीचे सदस्य आपल्यामधूनच एका अध्यक्षाची निवड करतात. अध्यक्ष हा समितीच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान ग्रहण करतो आणि समग्र कामकाज सुव्यवस्थित चालवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. पंचायत समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून गट विकास अधिकारी (BDO) काम बघतो. BDO हे राज्य सरकारचे कर्मचारी असून त्यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे केली जाते. समितीच्या प्रशासकीय कामकाजासह आर्थिक व्यवहारावर देखरेख ठेवणे आणि समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे ही BDOची महत्वाची भूमिका आहे.

सदस्य संख्या आणि पात्रता :

संक्षेपाने, पंचायत समिती ही ग्रामीण विकासाची पायाभूत स्तंभ आहे. स्थानिक पातळीवर लोकांचा सहभाग वाढवून आणि योजनांची अंमलबजावणी करून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ही समिती महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. पंचायत समिती ही ग्रामीण विकासाची महत्वाची पायाभूत स्तंभ आहे. पण या समितीमध्ये किती सदस्य असतील हे ठरवणारे अनेक घटक आहेत. यापैकी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या गटाची लोकसंख्या. साधारणपणे, २१,००० लोकसंख्येसाठी पंचायत समितीमध्ये एक सदस्य निवडला जातो. पण ही संख्या राज्यानुसार कमी जास्त असू शकते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात ही संख्या १२ ते २५ पर्यंत असू शकते. याशिवाय, समाजातील सर्व घटकांचा प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय समाजाच्या लोकांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या जातात. आरक्षणाचा समावेश केल्यानंतरही सदस्यसंख्या ठरवली जाते. काही राज्यांमध्ये गटाचे क्षेत्रफळही सदस्यसंख्या ठरवण्यासाठी महत्वाचे असते. मोठ्या क्षेत्राच्या गटांना जास्त सदस्यसंख्या दिली जाऊ शकते. हे करताना त्या गटात राहणाऱ्या लोकांवर होणारा भार आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेतल्या जातात.

महाराष्ट्रात पंचायत समितीच्या मतदार संघाला “गण” असे संबोधले जाते. प्रत्येक गणमधून एक सदस्य निवडून येतो. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक “वॉर्ड” मध्ये दोन पंचायत समिती गण असतात. म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या एका मोठ्या मतदारसंघामध्ये दोन पंचायत समितींचे छोटे मतदारसंघ असतात. पंचायत समिती सदस्य निवडणुकीसाठी उमेदवार २१ वर्षे पूर्ण केलेला असणे आणि त्या गटाचा मतदार असणे आवश्यक आहे. ही निवडणूक प्रत्यक्ष, गुप्त आणि प्रौढ मतदान पद्धतीने केली जाते. म्हणजेच, मतदानाचा अधिकार असलेले स्थानिक लोक थेट मतदान केंद्रावर जाऊन आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मतदान करू शकतात. मतदान गुप्त पद्धतीने केले जाते ज्यामुळे कोणत्या उमेदवाराला मत दिले हे कोणीही ओळखू शकत नाही.

कार्ये आणि जबाबदाऱ्या 

शिक्षण – शाळा बांधणे आणि देखभाल करणे, शिक्षकांची नियुक्ती आणि प्रशिक्षण देणे. यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. ग्रंथालये आणि वाचनालये उपलब्ध करून देणे. विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि अभ्यासासाठी इतर साहित्य उपलब्ध करून देणे. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर आर्थिक मदत योजना राबवणे. गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे. शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे. मुलींच्या शिक्षणावर आणि साक्षरतेवर विशेष भर देणे.

उदाहरण – पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समितीने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात 100 नवीन प्राथमिक शाळा बांधल्या आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील पंचायत समितीने मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवली आहे.

आरोग्य – प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि दवाखाने स्थापन करणे आणि देखभाल करणे. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. आरोग्य सेवा आणि लसीकरण मोहीम उपलब्ध करून देणे. लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी विशेष आरोग्य सेवा पुरवणे. स्वच्छता आणि आरोग्य शिक्षणास प्रोत्साहन देणे. ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि स्वच्छता राखण्यासाठी मोहिमा राबवणे. कुपोषण आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी योजना राबवणे. अंगणवाडी आणि कुपोषण निवारण कार्यक्रमांद्वारे मदत पुरवणे.

उदाहरण – नाशिक जिल्ह्यातील पंचायत समितीने ग्रामीण भागात मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पंचायत समितीने ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि स्वच्छता मोहिमा राबवल्या आहेत.

कृषी – सिंचन सुविधा पुरवणे आणि देखभाल करणे. कालवे, तलाव आणि विहिरींच्या देखभालीसाठी योजना राबवणे. शेतकऱ्यांना खत, बियाणे आणि इतर कृषी साहित्य उपलब्ध करून देणे. शेती उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे. शेतीसाठी कर्ज आणि अनुदान योजना राबवणे. कर्ज आणि अनुदानाद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे. नवीन शेती तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा वापर करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे. शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवण्यास मदत करणे.

महिला आणि बाल विकास – महिला सक्षमीकरण आणि कल्याणासाठी योजना राबवणे. कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि स्वयंसेवी संस्थांना मदत करून महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यास मदत करणे. महिलांच्या विरुद्ध होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करणे. महिलांवर होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे. बालकल्याण आणि शिक्षणाची योजना राबवणे. अंगणवाडी केंद्रांचे व्यवस्थापन आणि देखभाल करणे. मुलांच्या पोषण आणि आरोग्याची काळजी घेणे. शाळांमधून पोषण आहार योजना राबवणे.

उदाहरण – सातारा जिल्ह्यातील पंचायत समितीने महिलांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचायत समितीने ग्रामीण भागात अंगणवाडी केंद्रांची संख्या वाढवली आहे.

सामाजिक न्याय – गरीब आणि वंचित समाजाच्या कल्याणासाठी योजना राबवणे. वृद्धांसाठी पेन्शन योजना आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी योजना राबवणे. या समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करणे. ग्रामीण भागात विकलांगांसाठी योजना राबवणे. विकलांगांना आत्मनिर्भर बनण्यासाठी मदत करणे.

उदाहरण – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पंचायत समितीने वृद्धांसाठी पेन्शन योजना राबवली आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील पंचायत समितीने अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी शैक्षणिक सहाय्य योजना राबवली आहे.

मार्ग आणि पायाभूत सुविधा – ग्रामीण भागात रस्ते, पूल आणि विहिरींचे बांधकाम आणि देखभाल करणे. ग्रामीण भागात वाहतूक आणि पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. ग्रामीण भागात सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे. शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाण्याचा पुरवठा करणे. ग्रामीण भागात वीजपुरवठा वाढवणे. ग्रामीण भागातील गावांमध्ये वीज उपलब्धतेची हमी करणे. ग्रामीण भागात कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता राबवणे. गावं स्वच्छ आणि डासमुक्त ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

उदाहरण – जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत समितीने ग्रामीण भागात नवीन रस्ते बांधले आहेत.

नांदेड जिल्ह्यातील पंचायत समितीने ग्रामीण भागात सौर उर्जा प्रकल्प राबवले आहेत.