मागेल त्याला विहीर योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे ज्याचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पिकांच्या सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी यासाठी विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे.

पावसाच्या अनियमिततेमुळे राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती पिकाच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही व पाण्याअभावी शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते याचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो त्यामुळे शेतीपिकांच्या सिंचनासाठी विहिरींमधून पाण्याची उपलब्धता केली जाऊ शकते परंतु विहीर खोदण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज असते व राज्यातील बहुतांश शेतकरी हे आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहेत त्यामुळे पैशांअभावी शेतकरी शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ असतात त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या समस्येचा विचार करून राज्य शासनाने राज्यात पंचायत समिती विहीर योजना सुरु करण्याचा एक महत्वाचा असा निर्णय हाती घेतला.

योजनेचे उद्दिष्ट:

शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक अनुदान देऊन सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता करून देणे. तसेच पिकांचे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करणे. तरुणांना व इतर लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे. शेती क्षेत्राकडे शेतकऱ्यांना आणि इतर नागरिकांना प्रोत्साहित करणे. पाण्याअभावी होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीमुळे होणाऱ्या आत्महत्या रोखणे.

योजनेचे फायदे:

1. आर्थिक मदत – मागेल त्याला विहीर योजना शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत देते. यामुळे शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी कर्ज घेण्याची किंवा स्वतःचे पैसे खर्च करण्याची गरज भासत नाही.

2. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता – योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदून सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता होऊ शकते. यामुळे पावसाच्या अनियमिततेवर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही आणि वर्षभर शेती करता येते.

3. पिकांचे उत्पादन वाढणे – सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता झाल्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते.

4. रोजगार निर्मिती – विहीर खोदण्यासाठी आणि देखभालीसाठी कामगारांची आवश्यकता भासते. यामुळे रोजगार निर्मिती होते आणि ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळण्यास मदत होते.

5. आत्मनिर्भरता – योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाण्यासाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही. यामुळे ते पाण्यासाठी आत्मनिर्भर बनतात.

6. शेती क्षेत्राकडे आकर्षण वाढणे – योजनेमुळे शेती क्षेत्राकडे तरुणांचे आकर्षण वाढण्यास मदत होते. यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास होण्यास मदत होते.

7. सामाजिक आणि आर्थिक विकास – योजनेमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते. यामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळते.

8. दुष्काळ प्रतिबंध – योजनेमुळे दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होते. यामुळे दुष्काळाचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.

मागेल त्याला विहीर योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक फायदेशीर योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या शेतात विहीर खोदू शकतात आणि सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता करून घेऊ शकतात.

आवश्यक कागदपत्रे: 

• आधार कार्ड: हे ओळखपत्र म्हणून आवश्यक आहे.
• 7/12 उतारा: हे जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून आवश्यक आहे.
• 8-अ उतारा: हे जमिनीच्या तपशीलाचा पुरावा म्हणून आवश्यक आहे.
• जात प्रमाणपत्र: हे जातीचा पुरावा म्हणून आवश्यक आहे.
• बँक खाते क्रमांक: अनुदान रक्कम जमा करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो: हे अर्जासोबत जोडण्यासाठी आवश्यक आहेत.
• याव्यतिरिक्त, खालील कागदपत्रे आवश्यक असू शकतात:
• रेशन कार्ड
• भूमी अभिलेख
• विहिरीचा नकाशा
• अनुमानित खर्चाचा तपशील

लाभार्थी:

1. आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकरी – राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या गरीब शेतकरी जे स्वतःच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी असमर्थ आहेत. भटक्या व विमुक्त जाती प्रवर्गातील व्यक्ती पात्र आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती पात्र आहेत. अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वननिवासी वन हक्क मान्य करणे अधिनियम 2006 खालील लाभार्थी पात्र आहेत.

2. इतर मागासवर्गीय – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्ती पात्र आहेत. जॉब कार्ड धारक व्यक्ती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्ती व इतर मागास वर्गातील शेतकरीही पात्र आहेत.

3. इतर – 

महिला कर्ता असलेल्या कुटुंबातील महिला.

कुटूंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे त्यांचे वारसदार.

इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी.

शारीरिक दृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे.

जमिनी सुधारक सुधारण्याचे लाभार्थी.

नीरधीसूचित जमाती.

अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांच्याकडे पाच एकर पर्यंत जमीन आहे असे शेतकरी.

दारिद्र्यरेषेखाली कुटुंब.

अर्ज कसा करावा:

मागेल त्याला विहीर योजनेसाठी अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे करता येतो. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी https://sarkariyojnainfo.in/magel-tyala-vihir-yojana/ या वेबसाइटला भेट द्यावी. ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जवळच्या कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा.

शासनाच्या इतर योजना:

1. कुसुम सोलर पंप योजना – या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना सोलर पंप खरेदीसाठी 95% पर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना विजेवर अवलंबून न राहता सौर ऊर्जेचा वापर करून सिंचन करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

2. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना – या योजनेअंतर्गत, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹12,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत करणे हा आहे.

3. सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना – या योजनेअंतर्गत, घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसविण्यासाठी 40% पर्यंत अनुदान दिले जाते. या योजनेचा उद्देश नागरिकांना सौर ऊर्जेचा वापर करून विजेची बचत करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

4. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली आहे.

5. ई-पीक पाहणी नोंदणी – या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे शासनाला पिकांची नोंदणी आणि पाहणी करणे सोपे होते.

या व्यतिरिक्त, शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या जवळच्या कृषी कार्यालयात संपर्क साधू शकता.

एकूणच, मागेल त्याला विहीर योजना 2024 ही शेतकऱ्यांच्या आत्मनिर्भरतेला आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणारी योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या शेतामध्ये विहीर खोदून पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करू शकतात आणि त्यांचे जीवनमान सुधारू शकतात.