राजकारणात अनेकदा जुनी प्रकरणे चव्हाट्यावर येतात. काही वेळा सत्ता असताना बाजू मांडली जाते, पण सत्तेच्या बाहेर पडल्यावर न्यायसंस्थेकडून वेगळीच भूमिका घेतली जाते. असाच काहीसा प्रकार राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासोबत घडला आहे. तब्बल 28 वर्षांपूर्वी झालेल्या एका प्रकरणाचा निकाल अखेर लागला असून, त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
नाशिक न्यायालयाचा मोठा निर्णय
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तब्बल तीन दशकांपूर्वी सुरू झालेल्या या खटल्याचा निकाल अखेर लागला असून, राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची मोठी चर्चा आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
1995 ते 1997 या काळात माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने सरकारी योजनेअंतर्गत कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी असलेली घरे अपात्र असूनही घेतल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री निधीतील या घरांसाठी अर्ज करताना त्यांनी उत्पन्न कमी असल्याचे दाखवले आणि स्वतःकडे घर नसल्याचे सांगितले. फक्त एवढ्यावरच न थांबता, इतर दोन पात्र लाभार्थ्यांची घरेही त्यांनी आपल्या नावे करून घेतली.
या प्रकरणात एकूण चार आरोपी होते. मात्र, न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवले. गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना सहा साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली. एवढ्या वर्षांनी का होईना, पण अखेर या खटल्याचा निकाल लागला आहे.
फसवणुकीचे आरोप आणि गुन्हे दाखल
या संपूर्ण प्रकरणात माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावावर भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 420 (फसवणूक), 465 (खोट्या कागदपत्रांची निर्मिती), 471 (खोटी कागदपत्रे वापरणे) आणि 47 अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
अप्पर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ भास्कर पाटील यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यावेळी दिघोळे मनोहर जोशींच्या सरकारमध्ये अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले होते. 1997 मध्ये तत्कालीन मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी हे प्रकरण उचलून धरले होते.
माणिकराव कोकाटेंची प्रतिक्रिया
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, हे प्रकरण तब्बल 30 वर्षांपूर्वीचे आहे. त्यावेळी तुकाराम दिघोळे हे माझे राजकीय विरोधक होते. त्यामुळे त्यांनीच हे प्रकरण उभे केले. राजकीय वैरातूनच माझ्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला.
त्याचबरोबर, आपण हा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त करत ते म्हणाले, हा निर्णय अन्यायकारक आहे आणि मी न्यायासाठी लढणार आहे.
28 वर्षांनंतर न्यायालयीन निकाल – राजकीय परिणाम?
या निकालामुळे माणिकराव कोकाटे यांना राजकीयदृष्ट्या मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या ते राज्य सरकारमध्ये कृषीमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्या मंत्रीपदावरही परिणाम होऊ शकतो. राजकीय विरोधकांनी याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते.
या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर राजकीय गोटात खळबळ माजली आहे. कोकाटे यांच्या समर्थकांनी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले, तर विरोधकांनी यावर जोरदार टीका सुरू केली आहे.
उच्च न्यायालयात पुढील लढाई?
आता माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचा भाऊ सुनील कोकाटे हे उच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत. जर उच्च न्यायालयाने देखील त्यांना दोषी ठरवले, तर त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काही महिने त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतील.
28 वर्षांपूर्वीचा एक खटला आजही राजकारणात मोठे वादळ निर्माण करू शकतो, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा झाल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आता उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कशी होते आणि याचा त्यांच्या राजकीय प्रवासावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिवजयंतीवर श्रद्धांजली? सोशल मीडियावरून राहुल गांधींना जोरदार टीका
विकी कौशल रायगडावर नतमस्तक – ‘छावा’ सिनेमामुळे शिवप्रेम अधिक जागृत
