मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका – 10 मार्चपर्यंत वेळ द्या, अन्यथा आंदोलन

मराठा समाजाचा लढा – पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाची तयारी

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील संघटना पुन्हा एकत्र आल्या आहेत. कोल्हापुरात झालेल्या एका महत्वपूर्ण परिषदेत 42 संघटनांनी सरकारला थेट इशारा दिला – 10 मार्चपर्यंत बैठक घ्या, अन्यथा अधिवेशन काळात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला अनेक वर्षे झाली, तरी अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे या परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या मुद्द्यावर संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

परिषदेत कोणते निर्णय घेण्यात आले?

कोल्हापुरात पार पडलेल्या या परिषदेत मराठा समाजाच्या आरक्षणासोबतच इतर महत्त्वाच्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेण्यात आली.

प्रमुख मुद्दे:

1. मराठा समाजाला 10% आरक्षण लागू करावे आणि ते न्यायालयात टिकवण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी.
2. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील सोयी सवलती लागू कराव्यात.
3. मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात.
4. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र समित्या गठीत कराव्यात.
5. मराठा आंदोलकांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत.
6. मराठा समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी विशेष योजना राबवाव्यात.

या सर्व मागण्यांसाठी संघटनांनी सरकारला 10 मार्चपर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली आहे. जर त्यापूर्वी बैठक झाली नाही, तर विधानसभा अधिवेशन काळात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

हात उंचावून मंजूर करण्यात आलेले 11 ठराव

या परिषदेत एकमुखाने 11 ठराव मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

1) ओबीसीप्रमाणेच मराठा समाजाला सर्व सोयी-सवलती लागू कराव्यात

मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणेच शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती द्याव्यात. शासनाने कोणत्याही विलंब न लावता या सवलती लागू कराव्यात.

2) ऐतिहासिक दस्तऐवजांनुसार मराठा समाजाची मान्यता द्यावी

हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट यांसारख्या ऐतिहासिक नोंदीनुसार मराठा समाजाला शासनाने अधिकृत मान्यता द्यावी.

3) मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षणात ओबीसीप्रमाणे आर्थिक मदत द्यावी

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी लागणाऱ्या सर्व आर्थिक मदतीचा लाभ मिळावा. प्रतिपूर्ती शुल्क आणि इतर सवलती ओबीसीप्रमाणे लागू कराव्यात.

4) कुणबी प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र समित्या गठीत कराव्यात

मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर स्वतंत्र समित्या गठीत कराव्यात. या समित्यांमध्ये मराठा समाजाचे दोन प्रतिनिधी असावेत.

5) राज्याबाहेर शिकणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी

इतर राज्यात शिक्षण घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक सवलती लागू कराव्यात.

6) मराठा युवक-युवतींसाठी रोजगार योजना लागू करावी

एसईबीसी प्रवर्गातील मराठा युवक-युवतींसाठी ओबीसीप्रमाणेच मोटर वाहन चालक आणि वाहक प्रशिक्षण योजना लागू करावी.

7) मराठा आंदोलकांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत

मराठा आंदोलनात सहभागी झालेल्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करून त्यांना त्वरित मागे घेण्यात यावे.

8) 10% आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी

मराठा समाजासाठी मंजूर करण्यात आलेले 10% आरक्षण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडून हे आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

9) मराठा समाजासाठी विशेष आर्थिक महामंडळ स्थापन करावे

मराठा समाजासाठी ‘मराठा भूषण अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’ हे फक्त मराठा समाजाला लागू करावे. तसेच कर्ज प्रकरणे आणि व्याज परताव्यासाठी वेगळी व्यवस्था करावी.

10) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करून ते पूर्णत्वास न्यावे.

11) महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांचे संरक्षण करावे

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचे योग्य संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करावा.

सरकारची भूमिका आणि मराठा समाजाची पुढील रणनीती

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकीय दृष्टिकोनातून अनेक वेळा चर्चेत राहिला असला, तरी अद्याप तो कायमस्वरूपी मार्गी लागलेला नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवर मराठा समाज संतप्त आहे.

सरकारकडून काय अपेक्षा?

• 10 मार्चपूर्वी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींशी बैठक घ्यावी.
• मागण्या मान्य करून तातडीने अंमलबजावणी करावी.
• न्यायालयात आरक्षण टिकवण्यासाठी भक्कमपणे बाजू मांडावी.

जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर…

• विधानसभा अधिवेशन काळात आंदोलन छेडले जाईल.
• राज्यात विविध ठिकाणी तीव्र आंदोलन केले जाईल.
• सरकारवर दडपण आणण्यासाठी मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात एकत्र येईल.

मराठा समाजाची लढाई अजून संपलेली नाही

मराठा समाजासाठी आरक्षण ही केवळ मागणी नसून हक्काची बाब आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतरही समाजाला हवे तसे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय निर्णय मिळालेले नाहीत. त्यामुळे या परिषदेत घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

पुढील काळात काय होणार?

• 10 मार्चपर्यंत सरकारची प्रतिक्रिया काय येते, याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष असेल.
• जर सकारात्मक निर्णय आला नाही, तर आंदोलन अटळ आहे.
• मराठा समाजाने घेतलेला हा निर्णय हा पुढील लढाईसाठी टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो.

मराठा समाजाचा हा लढा हा फक्त आरक्षणापुरता मर्यादित नाही. तो सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक हक्कांसाठी आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घ्यावा, हीच समाजाची अपेक्षा आहे.