मराठवाड्यातील राजकारणात मोठे बदल होत आहेत. मनोज जरांगे यांच्याकडे ८०० जणांचे अर्ज. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांचे नाव आता राजकीय पटलावर चर्चेत आहे. जरांगे यांनी आंदोलनातून एक नवी राजकीय ताकद उभी केली, ज्यामुळे त्यांच्याभोवती एक नवी राजकीय लाट निर्माण झाली आहे.
अनेक जण त्यांना विधानसभा निवडणुकीत आपले नेतृत्व मानून उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे अर्ज करत आहेत. मनोज जरांगे यांच्याकडे ८०० जणांचे अर्ज आले आहेत, ज्यामधून हे स्पष्ट होते की जरांगे यांचं नेतृत्व आता केवळ आंदोलनापुरते मर्यादित नाही, तर ते मोठ्या राजकीय भूमिकेकडे वळत आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका 2024
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनाने राजकीय क्षेत्रात एक नवा चेहरा दिला आहे. अनेकजण त्यांची वाटचाल लक्षात घेऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास इच्छुक आहेत. जरांगे यांच्याकडे येणारे ८०० अर्ज हे त्यांचं प्रभावशाली नेतृत्व दर्शवतात. महाराष्ट्रातील विविध भागातून, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातून मोठ्या संख्येने उमेदवारांच्या अर्जांची गर्दी झाली आहे. मात्र, मुंबई आणि कोकणातून तुलनेने कमी अर्ज आले आहेत.
29 सप्टेंबर: आंदोलनाच्या एक वर्षाचा सोहळा

29 सप्टेंबरला मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या एक वर्षाची पूर्णता होत आहे. या दिवशी जरांगे यांनी अंतरवली येथे एक छोटेखानी चर्चासत्र आयोजित केले आहे. त्यांच्या मते, हे चर्चासत्र राजकीय नाही, तर आंदोलनाच्या ऐतिहासिक यशाचं श्रेय घेण्यासाठी आहे. हे आंदोलन मराठा समाजाच्या एकजुटीमुळे यशस्वी झालं आहे, असं ते वारंवार सांगतात.
कोणत्याही जाती-धर्मावर भेदभाव नाही
जरांगे यांनी नेहमीच स्पष्ट केले आहे की ते जातीवादावर विश्वास ठेवत नाहीत. ते केवळ नेत्यांवर टीका करतात, परंतु कोणत्याही धर्म, जात किंवा समाजावर भेदभाव करत नाहीत. ओबीसी, धनगर, मुस्लिम आणि इतर समाजातील बांधवांचं ते समर्थन करतात. त्यांनी नेहमीच सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना महत्त्व दिलं आहे आणि त्यांचं मुख्य लक्ष्य हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे.
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: महाराष्ट्रात विधानसभेच्या एकूण किती जागा?
आंदोलनाची राजकीय दिशा?
मनोज जरांगे यांचे नेतृत्व एक राजकीय आकार घेऊ पाहत आहे. अनेक माजी आमदार आणि विद्यमान आमदार त्यांच्याकडे निवडणुकीतून लढण्याचा विचार करत आहेत. जरांगे यांनी मात्र या गोष्टींचं गांभीर्याने परीक्षण सुरू केलं आहे आणि योग्य उमेदवारांची निवड करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचं ठरवलं आहे.
29 सप्टेंबरचं चर्चासत्र
आंदोलनाच्या एक वर्षाच्या निमित्ताने जरांगे यांनी अंतरवली येथे छोटेखानी चर्चासत्र आयोजित केलं आहे. या चर्चासत्रामध्ये आंदोलनाचं यश कसं मिळालं, त्याची प्रक्रिया आणि पुढील रणनीती यावर चर्चा होणार आहे. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की हे राजकीय चर्चासत्र नाही, त्यामुळे लोकांनी फक्त चर्चा करण्यासाठी उपस्थित रहावं, असं ते आवाहन करत आहेत.
सत्ताधाऱ्यांना फटकार

जरांगे यांची भूमिका नेहमीच आक्रमक राहिली आहे. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर थेट टीका केली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आणि पीक विम्याचा प्रश्न त्वरीत सोडवावा. जर सरकारने कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवलं नाही, तर त्या कंपन्यांना कडक पद्धतीने वागवावं, असं ते ठासून सांगतात.
फुकट सुविधा देण्याचं प्रश्न
सरकारवर टीका करताना जरांगे म्हणतात की सरकारने गोरगरिबांना फक्त थोडीफार मदत दिली आहे, तीही त्यांच्या खिशातून नाही, तर लोकांच्या करातून दिलेली आहे. ते म्हणतात की राज्याच्या प्रशासनावर व कंपनीवर सरकारचं नियंत्रण असलं पाहिजे. जर कंपन्या सरकारचं ऐकत नाहीत, तर त्यांना योग्य ती शिक्षा मिळायला हवी.
मनोज जरांगे यांच्याकडे ८०० जणांचे अर्ज
मनोज जरांगे यांच्याकडे ८०० जणांचे अर्ज, हे दाखवते की कित्येक लोक त्यांचं नेतृत्व मानतात आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासोबत काम करायला तयार आहेत. मात्र, जरांगे यांनी ठरवलं आहे की सर्व अर्जांची छाननी होईल आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने योग्य उमेदवार निवडले जातील.
भविष्याची तयारी
जरांगे यांचं नेतृत्व राजकीय क्षेत्रात एक नवा आयाम देतं आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या यशामुळे ते आता एका नव्या राजकीय प्रवासाला सज्ज आहेत. त्यांचा प्रभाव फक्त मराठा समाजापुरता मर्यादित न राहता, तो महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर एक नवा चेहरा म्हणून उदयास येऊ पाहत आहे.
मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातून जो विश्वास मिळवला आहे, तो आता राजकीय पटलावर मोठ्या ताकदीने दाखविण्याची तयारी आहे. त्यांच्या निर्णयावर महाराष्ट्राचं भविष्य कसं बदलतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.