एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे आणि 2029 मध्ये ही कल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 2029 मध्ये लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा एकाच वेळी घेण्याची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. चला तर याबाबत आणखी जाणून घेऊया
एक देश एक निवडणूक योजनेचे टप्पे पुढीलप्रमाणे असतील.
पहिला टप्पा: 2029 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. यासाठी, निवडणूक आयोग एकाच वेळी मतदान यादी तयार करेल आणि मतदान प्रक्रिया राबवेल. मतदान केंद्रांची संख्या वाढवण्यात येईल आणि मतदारांना सहजपणे मतदान करता येईल याची व्यवस्था निवडणूक आयोग करेल.
दुसरा टप्पा: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. यामुळे, देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी पूर्ण होतील आणि शासनाचा कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका घेण्याची गरज भासणार नाही.
एक देश एक निवडणूक योजनेचे फायदे:
सध्या, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. यामुळे निवडणूक आयोगाला प्रत्येक निवडणुकीसाठी वेगळी तयारी करावी लागते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने निवडणूक आयोगावरील भार कमी होईल. तसेच निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने प्रशासकीय खर्चही कमी होईल. सध्या, प्रत्येक निवडणुकीसाठी वेगळे सुरक्षा बळ, कर्मचारी आणि इतर साधनसामग्रीची आवश्यकता असते त्यात होणारा खर्चही कमी होईल.
सध्या, राज्यात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेतल्या जातात. यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने ही राजकीय अस्थिरता कमी होईल. त्याच प्रमाणे राज्यात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका घेतल्या जातात. यामुळे अनेकदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागते.
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने शासनाचा कार्यकाल वाढेल आणि राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता कमी होईल. राजकीय पक्ष निवडणुकांमध्ये व्यस्त असतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने राजकीय पक्षांना विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
एक देश एक निवडणूक योजनेची आव्हाने:
भारताच्या संविधानात बदल करणे आवश्यक आहे जेणेकरून “एक देश एक निवडणूक” ही योजना प्रत्यक्षात करता येईल. या बदलांमुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे शक्य होईल. सध्याच्या लोकसभा आणि विधानसभा कार्यकाळात असमानता आहे. या दुरुस्तीमुळे दोन्ही सभागृहांची कार्यकाल सुसंगत केली जाणार आहेत.
तसेच, निवडणुका एकाच वेळी कशा घ्याव्यात याबाबत स्पष्ट तरतुदी करणारी नवीन कलमे भारतीय संविधानात समाविष्ट केली जाणार आहेत. यात मतदार यादी, मतदान प्रक्रिया, निवडणूक खर्च आणि इतर संबंधित बाबींचा समावेश असेल. ही दुरुस्ती प्रक्रिया संसदेमार्गासहित अनेक टप्प्यांतून जाणे आवश्यक आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूरी आणि अर्ध्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये साधे बहुमत आवश्यक आहे. सर्व शेवटी, राष्ट्रपतींची संमती घेणे आवश्यक आहे.
एक देश एक निवडणूक योजनेवर सर्व राजकीय विशेष तरतुदी:
“एक देश एक निवडणूक” ही संकल्पना चांगली असली तरी सर्व राजकीय पक्ष यावर सहमत नाहीत. काही पक्ष पूर्ण पाठिंबा देतात तर काही अटींश संमती देतात आणि काही पूर्ण विरोध करतात. पाठिंबा देणारे पक्ष कमी खर्च, कमी अस्थिरता, जास्त कार्यकाल आणि विकासावर भर देण्याची बाजू मांडतात.
अटींश पाठिंबा देणाऱ्यांना घटनेत दुरुस्ती, त्रिशंकू विधानसभा टाळण्याचे उपाय आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची स्पष्टता हवी आहे. विरोध करणाऱ्यांना राज्यांच्या अधिकारावर बंधन, लहान पक्षांचे नुकसान आणि जटिल निवडणूक प्रणालीची चिंता आहे.
विशेष तरतुदींमध्ये त्रिशंकू विधानसभेसाठी नवीन निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची स्पष्टता समाविष्ट आहे. योजनेच्या फायद्यांसाठी सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकारला दुरुस्ती आणि आव्हानांवर मात करणे गरजेचे आहे.
एक देश एक निवडणूक योजनेमध्ये काही विशेष तरतुदी करणे आवश्यक आहेत ज्यामुळे ही योजना अधिक कार्यक्षम होऊ शकेल. सध्या, जर निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत न मिळाले तर सरकार स्थापना करणे कठीण होते आणि राज्यात अस्थिरता निर्माण होते.
या योजनेमध्ये त्रिशंकू विधानसभा टाळण्यासाठी, जर कोणातेही पक्षाला बहुमत न मिळाले तर 6 महिन्याच्या आत नवीन निवडणुका घेण्याची तरतूद करता येऊ शकते. या काळात सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापना करण्याची संधी दिली जाऊ शकते पण जर त्यांनाही बहुमत मिळाले नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
एक देश एक निवडणूक, एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा निवडणूका:
सध्या अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकार पाडणे शक्य आहे पण या योजनेमुळे अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राजकीय अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर 3 महिन्याच्या आत नवीन निवडणुका घेण्याची तरतूद केल्यास सरकार अल्पमतात येऊनही बारवार निवडणुकांचा सामना करावा लागणार नाही.
एक देश एक निवडणूक योजनेमध्ये विधानसभा विसर्जनाच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचा बदल होणार आहे. सध्या, लोकसभा आणि विधानसभांची मुदत वेगवेगळी असते. जर विधानसभेची मुदत कमी असेल, तर लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी विधानसभा विसर्जित करून नवीन निवडणुका घेतल्या जातात. यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होते आणि शासनाचा कार्यकाल पूर्ण होण्याआधीच निवडणुका घेण्याची गरज भासते.
परंतु, एक देश एक निवडणूक योजनेमध्ये हे बदलणार आहे. या योजनेनुसार, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होतील आणि त्यांची मुदतही समान असेल. याचा अर्थ, लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत विधानसभा विसर्जित करण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे राजकीय अस्थिरता कमी होईल आणि शासनाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत निवडणुकांचा सामना करावा लागणार नाही.
या बदलामुळे विकासकामांवर आणि जनतेच्या कल्याणावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल तसेच निवडणुकीवरील खर्चही कमी होईल.
एक देश, एक निवडणूक योजनेमध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका खूप महत्वाची आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाला सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे लागणार आहे. सध्या, प्रत्येक निवडणुकीसाठी वेगळी मतदार यादी आणि ओळखपत्र तयार केले जाते. यामुळे मतदार नोंदणीमध्ये त्रुटी होण्याची शक्यता असते तसेच गैरव्यवहार होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
परंतु, एकाच मतदार यादी आणि ओळखपत्राचा वापर केल्याने अनेक फायदे होतील. यामुळे मतदार नोंदणी आणि मतदानात होणाऱ्या त्रुटी कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, प्रत्येक निवडणुकीसाठी वेगळे मतदार यादी आणि ओळखपत्र तयार करण्यासाठी होणारा खर्चही वाचणार आहे.
या बदलामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सुलभ होईल. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्याचीही शक्यता आहे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाला योग्य ती तंत्रज्ञान आणि प्रणाली विकसित करणे तसेच सर्व राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचा यामध्ये सहभाग आवश्यक आहे.
एकंदरीत, भारतात “एक देश एक निवडणूक” ही एक महत्वाकांक्षी संकल्पना ठरेल. यामुळे निवडणुकीवरील खर्च कमी होईल, राजकीय अस्थिरता टळेल आणि शासनाचा कार्यकाल पूर्ण होण्यास मदत होईल. विकासकामांवर देखील अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. परंतु, या योजनेसाठी घटना दुरुस्ती आणि नवीन तरतुदींची आवश्यकता आहे.
तसेच, एकाच वेळी अनेक निवडणुका हाताळणे निवडणूक आयोगासाठी आव्हान असू शकते. सर्व आव्हानांचे निराकरण करणे आणि सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक असले तरी “एक देश एक निवडणूक” ही भविष्यात यशस्वी ठरणारी संकल्पना ठरू शकते.
सीईओ म्हणजे काय? CEO Full Form in Marathi
शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 12 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य्य | नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
